न्याय प्रणाली में सुधार के लिए मोदी सरकार का बड़ा कदम
“ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट से न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास”
अमित शाह ने बताया कि सरकार ने न्याय प्रणाली में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें डिजिटल तकनीक का उपयोग, अदालतों का आधुनिकीकरण और प्रक्रियाओं को सरल बनाना शामिल है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में न्याय तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं।
गृह मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार द्वारा ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट को तेजी से लागू किया जा रहा है, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी और लंबित मामलों को तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आम लोगों को कानूनी सहायता प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े, यह सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी वर्ग या क्षेत्र से हों, न्याय पाने के अपने अधिकार का पूरी तरह उपयोग कर सकें।
सरकार के इस दृष्टिकोण को देश के विकास और सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। अमित शाह ने लोगों से अपील की कि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें और न्याय प्रक्रिया में विश्वास बनाए रखें।