पांच सौ 93 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है।
“केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पंचायतों के लिए वित्त आयोग अनुदान की पहली किस्त जारी की”
केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और राजस्थान में ग्रामीण स्थानीय निकायों को चालू वित्तीय वर्ष के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान की पहली किस्त जारी कर दी है। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा कि आंध्र प्रदेश को करीब तीन सौ 96 करोड़ रुपये का बेसिक अनुदान और करीब पांच सौ 93 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है।
यह धनराशि आंध्र प्रदेश में विधिवत निर्वाचित नौ पात्र जिला पंचायतों, छह सौ 15 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 12 हजार आठ सौ 53 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए है।
मंत्रालय ने कहा कि राजस्थान को राज्य में विधिवत निर्वाचित 22 पात्र जिला पंचायत, 287 पात्र ब्लॉक पंचायत और 9 हजार 68 पात्र ग्राम पंचायत के लिए लगभग 507 करोड़ रुपये का बेसिक अनुदान और लगभग 761 करोड़ रुपये का बद्ध अनुदान मिला है।
मंत्रालय ने यह भी उल्लेख किया कि बेसिक अनुदान से पंचायतें भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत 29 विषयों में कृषि और ग्रामीण आवास से लेकर शिक्षा और स्वच्छता तक विशिष्ट स्थानीय जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगी। इस बीच, बद्ध अनुदान स्वच्छता, खुले में शौच मुक्त स्थिति के रखरखाव और जल प्रबंधन जैसी मुख्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा।