बिहार कैबिनेट बैठक: 33 एजेंडों पर महत्वपूर्ण निर्णय
“लैंड सर्वे की समय सीमा बढ़ी: कैबिनेट के अहम फैसले”
लैंड सर्वे की समय सीमा बढ़ी
कैबिनेट ने राज्य में चल रहे लैंड सर्वे की समय सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया। यह सर्वे राज्य की भूमि व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और भूमि विवादों को सुलझाने में मदद करेगा। अधिकारियों के अनुसार, नई समय सीमा के तहत सर्वेक्षण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और व्यापक बनाया जाएगा।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
कैबिनेट ने लैंड सर्वे के अलावा कई अन्य अहम निर्णय लिए:
- शिक्षा क्षेत्र में सुधार:
- राज्य के विभिन्न जिलों में नए विद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया।
- शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
- स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार:
- ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ाने और मौजूदा सुविधाओं को अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष बजट आवंटित किया गया।
- ग्रामीण विकास:
- ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण और सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की योजना बनाई गई।
- मनरेगा के तहत रोजगार के नए अवसर पैदा करने का प्रस्ताव पारित किया गया।
- कृषि क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन:
- किसानों को नई तकनीक और उन्नत बीज उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी योजना को मंजूरी दी गई।
- राज्य में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
रोजगार पर फोकस
बैठक में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की नीति पर चर्चा हुई। सरकार ने इस दिशा में कई नए प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बनाई है।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, “यह बैठक राज्य के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। लैंड सर्वे का विस्तार और अन्य फैसले राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए हैं। हमारी सरकार पूरी तरह से पारदर्शिता और कुशल प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है।”
निष्कर्ष
बिहार कैबिनेट की इस बैठक के फैसले राज्य के विकास और नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में अहम साबित होंगे। लैंड सर्वे और अन्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रशासनिक सुधार और विकास कार्यों में तेजी आएगी। सरकार की ये पहलें न केवल आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेंगी, बल्कि राज्य के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने में सहायक होंगी।