पीएम मोदी का तीन राज्यों का दौरा: मध्य प्रदेश में निवेश, बिहार में किसानों की मदद और असम में विकास पर जोर
“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक दिन में देश के तीन राज्यों—मध्य प्रदेश, बिहार और असम—का दौरा कर देश के विकास में तेजी लाने वाली कई योजनाओं की शुरुआत की। पीएम मोदी के इस दौरे का सार एक पंक्ति में कहें तो वह “सुबह का नाश्ता मध्य प्रदेश में, दोपहर का भोजन बिहार में और रात्रि का भोजन असम में” रहा।“
मध्य प्रदेश में निवेश का रास्ता खुला
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से की। इस समिट से राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आने की संभावना बढ़ गई है, जिससे उद्योग-धंधों को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।
पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा,
“मध्य प्रदेश संभावनाओं से भरा राज्य है। बीते दो दशकों में यहां उल्लेखनीय विकास हुआ है। सड़कों का बेहतर नेटवर्क, रेल लाइनों का विद्युतीकरण और बिजली की उपलब्धता बढ़ी है। इससे निवेशकों की रुचि मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही है।”
उन्होंने राज्य की कृषि संपदा और खनिज संसाधनों का भी उल्लेख किया। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को “संभावनाओं का राज्य” बताया।
बिहार के किसानों को आर्थिक सहायता
मध्य प्रदेश के बाद पीएम मोदी बिहार के भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। इसके तहत देशभर के 9.7 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 21,500 करोड़ रुपये से अधिक राशि पहुंचाई गई। पीएम मोदी ने यहां किसानों के योगदान को सम्मान देते हुए कहा,
“देश का विकास तभी संभव है जब किसान समृद्ध हों। पीएम किसान योजना किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में बड़ी भूमिका निभा रही है।”
असम में विकास योजनाओं पर दिया जोर
अपने दिन के आखिरी चरण में पीएम मोदी असम पहुंचे। यहां उन्होंने कई विकास योजनाओं का शुभारंभ किया, जिनसे राज्य की आर्थिक तरक्की और सामाजिक विकास को बल मिलेगा। उन्होंने असम के लोगों को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
पीएम मोदी के दौरे के मुख्य आकर्षण:
- मध्य प्रदेश: ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से निवेश के अवसर
- बिहार: पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी कर किसानों को मदद
- असम: राज्य के विकास के लिए नई योजनाओं की घोषणा
प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से साफ है कि केंद्र सरकार राज्यों के समन्वित विकास के लिए पूरी तरह सक्रिय है। कृषि, उद्योग और सामाजिक विकास तीनों क्षेत्रों को समान रूप से प्राथमिकता दी जा रही है।
