हिमाचल में सहकारी बैंकों के लिए नई ओटीएस योजना लाएगी सरकार: सीएम सुक्खू
“कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में ओटीएस योजना के तहत 142 करोड़ रुपए माफ”
इन मामलों में 198.37 करोड़ रुपए की राशि का निपटान होना था, जबकि 185.27 करोड़ रुपए की राशि को योजना के तहत माफ किया जाना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत कुल 4420 मामलों को निपटान के बाद बंद कर दिया गया। इन मामलों में बैंक द्वारा 112.11 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वसूली गई, जबकि 142.15 करोड़ रुपए से अधिक की राशि माफ की गई।
उन्होंने कहा कि योजना के तहत निपटान के लिए आए 1041 मामलों में उधारकर्ताओं द्वारा निपटान राशि का भुगतान नहीं किया गया है और ये मामले अभी भी बरकरार हैं। मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में माना कि बैंक ने उन लोगों को ओटीएस का लाभ नहीं दिया, जिनकी संपत्तियां बैंक के कब्जे में है, जबकि बैंक ने उन सभी उधारकर्ताओं को योजना का लाभ दिया है, जिन्होंने नीति के नियमों और शर्तों के अनुसार ओटीएस के तहत आवेदन किया था।
उन्होंने कहा कि सरकार के पास ऐसे कई मामले आए हैं, जिनमें पात्र उधारकर्ताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल सका है। ऐसे में सरकार अब आरबीआई के साथ विचार-विमर्श कर इस योजना के तहत छूट गए छोटे-छोटे कर्जदारों को भी इसका लाभ देने के लिए योजना लाएगी। यह योजना प्रदेश सरकार के तीन बैंकों में एक साथ लाई जाएगी।