मिशन अमृत सरोवर: जल संकट समाधान की दिशा में केंद्र सरकार की बड़ी पहल
“देश में जल संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार की मिशन अमृत सरोवर पहल तेजी से प्रगति कर रही है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने लोकसभा में जानकारी दी कि जनवरी 2025 तक 68,000 से अधिक सरोवर पूरे हो चुके हैं, जिससे सतही और भूजल उपलब्धता में सुधार हुआ है।“
क्या है मिशन अमृत सरोवर?
शुरुआत: अप्रैल 2022
लक्ष्य: प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाना या पुनर्जीवित करना
कुल सरोवर लक्ष्य: 50,000
अब तक पूर्ण सरोवर: 68,000+
इस पहल से क्या फायदे हुए?
जल संकट समाधान: तालाबों से जल संग्रहण क्षमता बढ़ी और भूजल पुनर्भरण (रीचार्ज) में मदद मिली।
सतत जल स्रोत: ये सरोवर स्थायी जल स्रोत के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिससे सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता बढ़ी।
पर्यावरण संतुलन: स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) मजबूत हुआ, जिससे जैव विविधता को भी फायदा मिला।
कृषि और ग्रामीण विकास: इन सरोवरों से किसानों को सिंचाई सुविधा में मदद मिली, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई।
ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट दूर करने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है।
मिशन अमृत सरोवर के दूसरे चरण की तैयारी
अगले चरण में केंद्र सरकार का मुख्य ध्यान:
जल उपलब्धता सुनिश्चित करना
जन भागीदारी को बढ़ावा देना
जलवायु लचीलापन (Climate Resilience) विकसित करना
पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना
इस पहल के तहत भविष्य में स्थायी जल स्रोतों के निर्माण पर अधिक जोर दिया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों को लाभ मिल सके।
किन योजनाओं से हो रहा है अमृत सरोवर मिशन का वित्तपोषण?
इस योजना के तहत काम को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सार्वजनिक भागीदारी से जोड़ा गया है:
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA)
15वें वित्त आयोग अनुदान
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत वाटरशेड विकास घटक
राज्य सरकारों की अपनी योजनाएँ
इसके अलावा, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और क्राउडफंडिंग जैसे सार्वजनिक योगदान की भी अनुमति दी गई है।
मिशन अमृत सरोवर जल संरक्षण के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल साबित हो रही है।
यह योजना ग्रामीण भारत में जल संकट को कम करने और सतत जल प्रबंधन को बढ़ावा देने में प्रभावी भूमिका निभा रही है।
आने वाले वर्षों में, यह पहल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में भी सहायक होगी।