प्रस्तावित बद्दी नगर निगम के खिलाफ जन प्रतिनिधियों की एकजुटता
“ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकारों के लिए सड़क पर उतरे लोग”
बददी बरोटीवाला क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों ने मंगलवार को एक मंच पर जुटकर एक अवाज में प्रस्तावित बद्दी निगम का विरोध किया और कहा की प्रदेश सरकार जबरन बद्दी पर निगम थोप रही है जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नही किया जाएगा। प्रदेश सरकार जनता की भावनाओं को राय को दरकिनार कर नगर निगम बनाना चाहती है जिसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा।
इस दौरान प्रर्दशनकारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार ने फिर भी यह प्रस्ताव वापस नहीं लिया तो स्थानीय लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। की प्रदेश सरकार के बददी को नगर निगम बनाने के प्रस्ताव के खिलाफ चार पंचायतों भटौली कला, दून विधायक की गृह पंचायत हरिपुर संडोली, सूरजपुर व बरोटीवाला के ग्रामीणों ने बरोटीवाला से लेकर बददी शहर तक लंबा पैदल मार्च निकाला। नगर निगम बद्दी में शामिल किए गए ग्रामीण क्षेत्रों को बाहर निकालने के लिए इन चार पंचायतों के लोग सडक़ों पर उतरे है।
सामाजिक कार्यकर्ता बलविंद्र ठाकुर के नेतृत्व में लोग सुबह ही बरोटीवाला के निकट बुरांवाला चौक में एकत्रित हुए जिसमें आमजन के अलावा भारी संख्या में नारी शक्ति व पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित थे। सभी ने सरकार के प्रति नाराजगी जताने के लिए हाथो में बैनर व् तख्तियां उठाकर पैदल मार्च शुरु किया और एसडीएम आफिस बद्दी पहुंचे। वहां पर एसडीएम बददी को ज्ञापन सौंपा गया।
पूर्व भाजपा विधायक परमजीत सिंह पम्मी व समाजसेवी बलविंद्र ठाकुर ने कहा कि निगम में पंचायतों को शामिल करने से ग्रामीण क्षेत्र के 90 प्रतिशत लोगों को इसका सीधा सीधा नुकसान होगा, क्षेत्र में 90 प्रतिशत जमीन लोगों की कृषि योग्य है। इस जमीन पर मिलने वाली सब्सिडी बंद हो जाएगी।
गांव की छोटी छोटी सडक़ों पर अचानक सैंकड़ों वाहन आ जाएंगे और लोगों का घरों से निकलना मुश्किल होगा। क्षेत्र में आबादी बढ़ जाएगी। बलविंद्र ठाकुर सहित करीब पांच पंचायतों के प्रतिनिधियों ने कहा कि बद्दी को निगम बनाने के पीछे केवल एकमात्र मकसद धारा 118 के तहत उद्यमियों व बिल्डरों को लाभ देना है।
बद्दी को निगम मिलने से कोई विकास नहीं मिलने वाला बल्कि उन्हें कई तरह के टैक्स का सामना करना होगा। इसमें उद्यमियों को भी उल्टा दो फीसदी इलेक्ट्रिसिटी व स्टांप का टैक्स व प्रापर्टी टैक्स देना होगा। एसडीएम बद्दी विवेक महाजन का कहना है कि स्थानीय लोगों का प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है उनके ज्ञापन को प्रदेश सरकार तक पहुंचाया जाएगा